बरेली, प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ ने आज मुख्य सूत्रीय मांगों को लेकर सीडीओ बरेली को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बी डी सी सदस्यों के अधिकारों को लेकर सीडीओ बरेली के समक्ष अपना पक्ष रखा।
प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार ने बाताया की उत्तर प्रदेश शासन ने बीडीसी को कई अधिकार जारी किये हुए हैं, पर जमीनी हकीकत यह है। कि बीडीसी सदस्यों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। बीडीसी जब जब अधिकारों की बात करता है तो अधिकारी कह देते हैं । कि हमें इस बारे में कोई भी जी आई ओ प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि उत्तर प्रदेश शासन पहले ही आदेश कर चुका है। हमें भरोसा है की सी डी ओ बरेली, हमारी मांगो पर जरूर ध्यान देंगें।
16 दिसंबर 2021 को अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह ने लिखा था। कि बीडीसी की 6 बैठक प्रतिवर्ष, और 1000 रुपए प्रति बैठक और ₹300000 दुर्घटना बीमा दिया जाना था, इनमें से किसी का भी पालन आज तक नहीं हुआ है.
मांगे
1. 15 वित्त व ग्राम निधि का 30% व ग्राम पंचायत सदस्यों के विकास कार्यों की स्वीकृति क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाए।
2 जिस प्रकार प्रधान संघ के पदाधिकारियों को ब्लॉक मीटिंग में आमंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार बीडीसी सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाए
3. 73 में संविधान के फलस्वरुप तृतीय पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बीडीसी को भी संवैधानिक स्थान उसी प्रकार प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार प्रधानों को हुआ है।
अधिकारों का हनन करना हमारे देश में आम सी बात हो गई है.और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना सरकारी कार्यालयों में जैसे फैशन सा बन गया है, जिसको लेकर आए दिन संगठन हो या कोई आम इंसान हर किसी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है।
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