मोदी सरकार की गरीबो, सरकारी कर्मचारियों और आम आदमी के लिए बड़ी सौगात

दिल्ली,28 सितम्बर। मोदी सरकार ने आज 3 बड़े फैसले लिए है। मोदी सरकार ने गरीबो से लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने बुधवार को तीन बड़े फैसले लिए है। सरकार ने एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते में इजाफा के ऐलान किया, तो वहीं गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन और महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आम लोगों की रेल यात्रा को सुखमय बनाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की लागत से नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी-मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 4% की दर से महंगाई भत्ता एवं राहत की किस्त जारी करने को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह किस्त एक जुलाई 2022 से लागू होग।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और राहत की किस्त जारी की जाएगी, जिस पर सालाना सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेग। उन्होंने बताया कि इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक आठ महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रूपये सरकारी खजाने से खर्च होंग। गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। इस पर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएग।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद से कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही थी जिसे अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है। योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है।