लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सुरक्षा, शिक्षा और जनकल्याण से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली बैठक में करीब 18 प्रस्तावों पर चर्चा और मुहर लगने की संभावना है। इनमें अयोध्या में NSG का क्षेत्रीय हब बनाने, PRD जवानों का मानदेय बढ़ाने, कोटेदारों को अतिरिक्त मार्जिन देने और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास जैसी योजनाएं शामिल हैं कैबिनेट के एजेंडे में शामिल प्रस्तावों में अयोध्या से जुड़ा फैसला सबसे अहम माना जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का महत्व लगातार बढ़ा है। यहां देशभर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वीआईपी लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। ऐसे में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए NSG का क्षेत्रीय हब बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।

अयोध्या में 65 एकड़ जमीन पर बनेगा NSG हब

अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र के लालखां गांव में 65 एकड़ बंजर जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को देने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसी जमीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का क्षेत्रीय हब विकसित किए जाने की योजना है।NSG देश का प्रमुख आतंकवाद निरोधी बल है। किसी बड़े आतंकी खतरे, बंधक संकट या हाई रिस्क ऑपरेशन की स्थिति में NSG की भूमिका अहम होती है। अयोध्या में क्षेत्रीय हब बनने से उत्तर भारत में ऐसे अभियानों के लिए सुरक्षा बल की मौजूदगी और तैयारी मजबूत हो सकती है।राम मंदिर के चलते अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों के साथ ही महत्वपूर्ण लोगों का भी यहां आना-जाना रहता है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से NSG हब को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कैबिनेट में प्रदेश के PRD जवानों से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

प्रस्ताव के मुताबिक PRD स्वयंसेवकों का मानदेय बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन किया जा सकता है। इसके साथ ही करीब 40 हजार PRD स्वयंसेवकों को बीमा की सुविधा देने की तैयारी है।
PRD के जवान पुलिस और प्रशासन के साथ अलग-अलग जिम्मेदारियों में काम करते हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, यातायात व्यवस्था संभालने और सरकारी कार्यक्रमों में भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसे में मानदेय बढ़ने और बीमा सुविधा मिलने से हजारों स्वयंसेवकों को सीधा फायदा होगा।सरकार का यह फैसला ऐसे समय में सामने आ रहा है, जब प्रदेश में पुलिस और प्रशासन के साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की भूमिका लगातार बढ़ी है।

78 हजार से ज्यादा कोटेदारों को मिलेगा फायदा

कैबिनेट में उचित मूल्य की दुकानों के कोटेदारों के लिए भी राहत का प्रस्ताव है। सरकार कोटेदारों को मिलने वाली मार्जिन मनी में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है।इस फैसले से प्रदेश के 78 हजार से ज्यादा कोटेदारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रस्ताव के मुताबिक अतिरिक्त मार्जिन से कोटेदारों की हर महीने की आमदनी में करीब 2 से 2.5 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है।सरकारी राशन व्यवस्था में कोटेदारों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में मार्जिन बढ़ाने के फैसले को उनके लिए आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

शिक्षा और परिवहन से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में

कैबिनेट बैठक में सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास से जुड़े प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है। स्मार्ट क्लास के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को तकनीक से जोड़ने की तैयारी है। इससे बच्चों को पढ़ाई के दौरान डिजिटल सामग्री और दूसरे संसाधनों का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा।इसके अलावा दस साल से ज्यादा अवधि वाले किरायेदारी पट्टों के रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव भी शामिल है। खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाने पर भी कैबिनेट विचार कर सकती है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के विस्तार और वाहनों की तकनीकी जांच के लिए राज्य नीति-2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल है। इन फैसलों का असर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन व्यवस्था पर पड़ सकता है।

अलीगढ़ और सिद्धार्थनगर से जुड़े प्रस्तावों पर भी नजर

कैबिनेट में अलीगढ़ में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़-बढ़नी और हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड के लिए जमीन परिवहन विभाग को देने का प्रस्ताव भी शामिल है। कुल मिलाकर मंगलवार की कैबिनेट बैठक में करीब 18 प्रस्तावों पर फैसला होने की उम्मीद है। इनमें सुरक्षा से लेकर शिक्षा, परिवहन, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। खास तौर पर अयोध्या में NSG हब, PRD जवानों का मानदेय और बीमा सुविधा तथा कोटेदारों की मार्जिन मनी बढ़ाने वाले फैसलों पर लोगों की नजर रहेगी।