उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए बुंदेलखंड क्षेत्र में ‘बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दी है| यूपी में 1976 के बाद इस प्रकार का कोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित हो रहा है| इसकी कीमत करीब 6 हजार 312 करोड़ रुपये है| इसमें 33 राजस्व गांवों की 35 हजार एकड़ जमीन ली जा रही है|
योगी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगीकरण को रफ्तार देने के लिए ‘बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण’ के गठन को मंजूरी दी है| बैठक के बाद वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को यह जानकारी दी|
दरअसल, मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई| इसमें बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई| बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 1976 में नोएडा का गठन हुआ था| इस दौरान टाउनशिप विकसित किए जाने की बात कही गई थी| इसी तर्ज पर बुंदेलखंड मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नई औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है|
करीब 6 हजार 312 करोड़ रुपये होंगे खर्च
उन्होंने कहा कि झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यह विकसित किया जाएगा| 47 साल के बाद यह पहला मौका है, जब इस प्रकार का कोई कोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठित हो रहा है| इसमें 33 राजस्व गांवों की 35 हजार एकड़ जमीन ली जा रही है| इसकी कीमत 6 हजार 312 करोड़ रुपये है. इसके लिए पैसे की व्यवस्था की जा रही है| इसमें आठ हजार एकड़ भूमि ग्राम समाज की है|
यूपी के विकास में बड़ा योगदान करेगा यह प्रोजेक्ट- वित्त मंत्री
सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह अपने आप में एक बड़ा निर्णय है|इससे झांसी के आसपास का जितना क्षेत्र है, उसका व्यापक स्तर पर विकास होगा| यह यूपी के विकास में बड़ा योगदान करेगा| झांसी रेलवे कनेक्टिविटी का बड़ा सेंटर है और इसके लिए झांसी-ललितपुर मार्ग, झांसी-ग्वालियर मार्ग पर जमीन ली जा रही है|
