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मोदी सरकार पुलिस विभाग में करने जा रही है बड़ा बदलाव: लागू होगा वन नेशन वन पुलिस कानून
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बरेली, 23 मई। आने वाले समय में यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस, दिल्ली पुलिस की जगह इंडियन पुलिस हो सकता है। क्योंकि जुलाई में वन नेशन वन पुलिस का कानून लागू होने जा रहा है। जिसके बाद पुलिस राज्यों की जगह भारतीय पुलिस कहलाएगी।
पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसकी जरूरत हमेशा होती है। मेला, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, ट्रैफिक समस्या, किसी तरह का अपराध। यानी पुलिस के बिना कोई भी काम असंभव सा लगता है। जब भी किसी को सुरक्षा की जरूरत होती है तो उसे भी पुलिस की आवश्यकता होती है। ऐसे में पुलिस की भूमिका समाज में हर जगह है। लेकिन भारत के अलग अलग राज्यों में पुलिस के लिए अलग अलग नियम है। अलग अलग रंगो की यूनिफॉर्म है।
ऐसे में अब पुलिस विभाग में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। माना जा रहा है इस बदलाव से कानून व्यवस्था में सुधार होगा। राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पुलिस किसी के खिलाफ कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी। मोदी सरकार ऐसे में वन नेशन वन पुलिस का कानून लाने जा रही है। इससे पूरे देश की पुलिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। राज्य सरकारें पुलिस को अपने इशारों पर नही चला सकेगी।
वन नेशन वन पुलिस (One Nation One Police) का कानून इसी साल जुलाई में बनने जा रहा है। हालाकि इसकी जानकारी होते ही विपक्ष तिलमिला उठा है। कई राज्यों की सरकार इस कानून का विरोध कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा की जुलाई के महीने में वन नेशन, वन पुलिस का कानून आ रहा है। तब ममता बनर्जी क्या करेंगी। उनके हाथ से पुलिस विभाग चला जाएगा। हुगली ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई के महीने में वन नेशन, वन पुलिस का कानून आने वाला है। कैबिनेट ने ड्राफ्ट पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कानून आने के बाद ममता बनर्जी क्या करेंगी, उनके हाथ से पुलिस विभाग भी चला जाएगा।
इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कोलकाता आने को लेकर सुवेंधु अधिकारी ने तंज कसा, उन्होंने कहा कि वन नेशन, वन पुलिस का कानून को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल साजिश करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन हुआ है जिसके अध्यक्ष ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि आज बंगाल के हालात यूक्रेन से भी ज्यादा खराब हैं। वहां तो रूस अभी हमला नहीं कर रहा, लेकिन यहां तो आए दिन हमले हो रहे हैं।
माना जा रहा है आने वाले दिनों में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है लेकिन अगर ऐसा होता है तो पुलिसकर्मियों को इसके कई बड़े फायदे हो सकते है। उनके प्रमोशन से लेकर ट्रांसफर में भी उन्हे सहूलियत मिल सकेगी। वही कानून व्यवस्था चुनाव का मुद्दा नहीं बन सकेगा।
