पीएम अजय योजना : दलित, शोषित और वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की मुहिम लाई रंग
पीएम अजय योजना : अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को बनाएगी उद्यमी
बरेली मंडल के 352 गांव प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में चिन्हित
16 करोड़ से चमाचम हुए बरेली मंडल के 80 आदर्श गांव
सड़क स्कूल हॉस्पिटल समेत सरकारी सुविधाओं से संतृप्त हुए दलित परिवार
दलित आर्थिक एजेंडा के रूप में लागू की प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कमिश्नर ने बैठक कर सभी को योजना का लाभ दिलाने के जारी किए निर्देश
बरेली, 13 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दलित, शोषित और वंचित वर्ग को सशक्त बनाने की मुहिम अब रंग लाने लगी है। आजादी के बाद पहली बार दलित आर्थिक एजेंडे के रूप में स्टैंड अप इंडिया योजना के बाद प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) पूरे प्रदेश में लागू की गई है। पीएम अजय योजना से अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा उद्यमी बन सकेंगे। इसके लिए आदर्श गांव का चयन किया गया है। उनके समूहों को 50 फ़ीसदी सब्सिडी पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है। बरेली मंडल के 352 अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य गांवों को चिन्हित किया गया है। इनमें 80 आदर्श गांव घोषित किया चुके हैं। इनमें केंद्र सरकार की ओर से अब तक 16 करोड़ से हॉस्पिटल, स्कूल सड़क समेत बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण कराने की भी तैयारी की जा रही है। बरेली मंडल में जगह चिन्हित की गई है। योजना दलितों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। बरेली मंडल कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने चारों जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम अजय योजना की समीक्षा की। उन्होंने आदर्श गांव में तत्काल सुविधाएं बढ़ाने वंचित परिवारों को वृद्धावस्था, महिला, विधवा, दिव्यांग पेंशन दिलवाने, सड़क, नाली, खड़ंजा स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के स्तर को सुधारने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दलित बाहुल्य सभी गांव में राशन वितरण व्यवस्था ठीक करने समेत सभी सरकारी योजनाओं का प्राथमिकता से लाभ दिलाने को कहा है।
दलितों को सशक्त बनाने के लिए गांव को दी जा रही 20 लाख की ग्रांट
पीएम अजय योजना के तहत तहत अनुसूचित जाति के बाहुल्य गांव में 20 लाख रुपये दिए जाएंगे इसके लिए बदायूं में 104, बरेली में 66, पीलीभीत में 57 और शाहजहांपुर में 125 गांव का चयन किया गया है। इन गांव में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक आबादी निवास करती हैं। इनमें से हर जिले में 20 गांव आदर्श घोषित किए जा रहे हैं। सभी जिलों में चार चार करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। जिससे इन गांव में बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को पूरा किया गया है।
बाबू जगजीवन राम छात्रावास में अनुसूचित जाति के बच्चे मुफ्त रहकर कर सकते हैं पढ़ाई
बरेली मंडल में बाबू जगजीवन राम छात्रावास के तहत अनुसूचित जाति के बच्चों को सुविधाएं देने के लिए बदायूं में 3 छात्रावास, बरेली में 6, पीलीभीत में दो और शाहजहांपुर में 7 छात्रावास हैं। उनके रहने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। वहीं सरकार ने 50 बच्चों वाले छात्रावास की मरम्मत और रखरखाव के लिए पांच लाख, 100 बच्चों वाले छात्रावास की मरम्मत और रखरखाव के लिए 10 लाख रुपये, डेढ़ सौ बच्चों के छात्रावास की मरम्मत और रखरखाव के लिए 15 लाख की ग्रांट जारी की है।
अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को सशक्त बनाने के लिए 50000 मिलेगा अनुदान
डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजय वीर यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने पात्रता के लिए आयु सीमा और अनुदान में बड़ा बदलाव किया है। इन योजनाओं में वार्षिक आय सीमा हटाई गई है। ढाई लाख से कम वार्षिक आय के लोगों को योजनाओं में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। अनुदान राशि 50 हजार की गई है। अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवा समूह बनाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत उन्हें प्रोजेक्ट की लागत में 50 हजार की अनुदान राशि दी जाएगी।
