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पीएम किसान निधि योजना के अन्तर्गत भूलेखों का अंकन में गति प्रदान की जाए : जिलाधिकारी

पीएम किसान निधि योजना के अन्तर्गत भूलेखों का अंकन में गति प्रदान की जाए : जिलाधिकारी

बरेली, 6 अगस्त। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पी.एम. किसान निधि योजना के अन्तर्गत भूलेखों के अंकन में गति प्रदान करते हुए एरर रहित भूलेखों का अंकन किया जाए।

जिलाधिकारी आज कलेक्ट्रेट सभागार में पी.एम किसान योजना के अन्तर्गत भूलेख अंकन की स्थिति के सम्बन्ध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में समस्त उप जिलाधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला पूर्ति अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित समस्त तहसीलां के तहसीलदार उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी को उप निदेशक कृषि ने अवगत कराया कि किसानों के भूलेख का अंकन किये जाने के लिये एक विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बरेली जनपद में 5 लाख 38 हजार 433 किसानों के भूलेखों का अंकन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 38 हजार 433 किसानों की ग्रामवार सूचियां तहसीलदारों को उपलब्ध करायी जा चुकी हैं। तथा राजस्व के अभिलेखों से किसानों का विवरण अंकित किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने आई.जी.आर.एस. पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर शिकायतकर्ता की शिकायतों का निस्तारण समयान्तर्गत किया जाए और शिकायतकर्ता से वार्ता भी की जाये। उन्होंने कहा कि आई.जी.आर.एस. पोर्टल पर आ रही शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाये। उन्होंने कहा कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। उन्होंने कहा कि मण्डी समिति की शिकायतें अधिक डिफाल्टर में जा रही हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिकायत का निस्तारण मुख्यमंत्री सन्दर्भ में किया जाता है तो उसका एक साक्ष्य अवश्य लगाया जाये।

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