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UP: दीवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को मिल सकता है बोनस के साथ डीए, शिक्षा मित्रों पर भी ले सकते हैं सकारात्मक निर्णय

स्वाभिमान टीवी, डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस और डीए मिलने की संभावना है। सूत्रों की माने तो संबंधित फाइल लगभग तैयार हो गई है। बोनस का लाभ 8 लाख राज्य कर्मचारियों को मिलेगा जबकि महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि का फायदा 15 लाख राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा। जानकारी के अनुसार इस वर्ष महंगाई भत्ता 50 फीसदी से बढ़ाकर 54 फीसदी किया दिया जा रहा है। इसकी गणना जुलाई माह से की जा रही है। वहीं बोनस की गणना बेसिक पे और डीए के आधार पर की जा रही है।

तदर्थ शिक्षकों व शिक्षा मित्रों पर ले सकते हैं सकारात्मक निर्णय

जानकारी के अनुसार विधान परिषद सभापति के निर्देश पर बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों की समस्याओं पर नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें तदर्थ शिक्षकों के वेतन, तैनाती व शिक्षा मित्रों के मानदेय मामले में सकारात्मक निर्णय लेने पर सहमति बनी।

बैठक में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल व स्नातक विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के तदर्थ शिक्षकों के संबंध में 9 नवम्बर 2023 के आदेश को वापस लेने की बात कही। क्योंकि उसके बाद वेतन देने के लिए न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जा रहें हैं किंतु विभाग इस पर कोई आदेश नहीं दे रहा है।

उप मुख्यमंत्री ने पूछा कि प्रदेश में ऐसे कितने तदर्थ शिक्षक हैं। शिक्षक विधायक ने कहा कि लगभग 1200 लोग ही बचे है। इससे सरकार पर अलग से वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बैठक में इस पर एक माह के अंदर निर्णय लेने की सहमत बनी ।

बैठक में 22 मार्च 2016 के आदेश के तहत विनियमित हुए शिक्षकों को पेंशन नहीं देने का मुद्दा भी उठाया गया। शिक्षक विधायक ने कहा कि इस पर तदर्थ, अर्हकारी सेवाएं जोड़ने के लिए कहा गया था परंतु ऐसा नहीं किया गया जिसपर उप मुख्यमंत्री ने इसका कारण पूछते हुए इस पर भी एक महीने में निर्णय लेने पर सहमत बनी।

बैठक में शिक्षक नेताओं ने वर्ष 1981 से 2020 तक 40000 शिक्षकों- कर्मचारियों की बिजलेंस जांच का मुद्दा उठाया। इस पर कहा गया कि जिसकी शिकायत होती है, उसे बुलाकर पूछा जाए। अनावश्यक सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को न परेशान किया जाए। यह भी मांग की गई कि इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक इस संबंध में पत्र भी जारी करें।