नही मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, सरकार ने संसद में दिया जवाब
नई दिल्ली, 8 फरवरी। पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों से लेकर विपक्ष तक मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग उठ रही है। इसको लेकर लंबे समय से देश भर में प्रदर्शन भी हुए और समय समय पर सरकारी कर्मचारी मांग करते रहते है। खासतौर पर चुनाव के वक्त पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ ज्यादा ही राजनीति होती है। विपक्षी दलों ने तो इसे बड़ा मुद्दा बना रखा है। चुनाव के समय विपक्ष पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाता है। लेकिन पुरानी पेंशन (OPS) को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में अपना जवाब दे दिया।
सरकार की तरफ से वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा की अभी तक देश के पांच राज्यों ने एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है। उन्होंने बताया की राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में ये साफ कर दिया की केंद्र सरकार पुरानी पेंशन पर कोई विचार नहीं कर रही है।
दरअसल केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया है। अब रिटायरमेंट के वक्त एक मुश्त रकम सरकार देगी। लेकिन जो हर महीने पेंशन मिलती थी वो नही मिलेगी। सरकारी कर्मचारी इसी बात का लगातार विरोध कर रहे है। आए दिन इसको लेकर प्रदर्शन होते रहते है। लेकिन केंद्र सरकार पर लगता है इन प्रदर्शनों का कोई असर नहीं होता है। केंद्र सरकार के रवैए से साफ है की सरकार अब पुरानी पेंशन योजना पुरानी बात हो गई है।
