चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है|भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा स्टील आयातक है| कुछ सालों पहले भारत भारी मात्रा में चीन से स्टील खरीदता था |लेकिन अब चीन से स्टील खरीद में कमी आई है| इसी बीच भारत ने चीनी स्टील के आयात पर एक और शुल्क लगा दिया है|
भारत ने 9-10 सितंबर के बीच जी-20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे| अब भारत ने चीन को झटका देते हुए |उससे आयातित स्टील पर अगले पांच सालों के लिए एंटी डंपिंग शुल्क को जारी रखने का फैसला किया है| सोमवार को एक सरकारी अधिसूचना जारी कर भारत सरकार ने इसकी जानकारी दी|
अधिसूचना के मुताबिक, भारत ने चीन से आयातित फ्लैट बेस स्टील व्हील पर प्रति टन 613 डॉलर का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है| स्टील व्हील पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत ने साल 2018 में ही लगाई थी| पांच सालों बाद अब सरकार ने फैसला किया है कि यह एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले पांच सालों के लिए भी जारी रहेगी|
समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 4 सितंबर को भारत के इस्पात सचिव नागेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार चीन से स्टील आयात पर नजर बनाए हुए है| इससे पहले भारत की स्टील इंडस्ट्री ने चीनी विक्रेताओं की तरफ से संभावित डंपिंग पर चिंता जताई थी जिसके बाद इस्पात सचिव का यह बयान आया|
चीन, दक्षिण कोरिया के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील निर्यातक है| लेकिन चीन से भारत के स्टील आयात में भारी कमी आई है| अप्रैल-जुलाई के दौरान चीन ने 6 लाख मीट्रिक टन स्टील भारत को बेचा था| चीन से भारत का स्टील आयात पिछले साल की समान अवधि में 62% ज्यादा था|
भारत ने पिछले साल अप्रैल-जुलाई की अवधि में 20 लाख मीट्रिक टन स्टील का आयात किया था| यह 2020 के बाद से सबसे अधिक और एक साल पहले की तुलना में 23% अधिक है| चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है जो भारत को ज्यादातर स्टील शीट बेचता है|
इससे पहले भारत सरकार ने उठाया था ये कदम
इससे पहले जुलाई में रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा था |कि व्यापार अधिकारियों की सिफारिश और स्थानीय स्टील निर्माताओं की पैरवी के बावजूद भारत चीन से आयातित चुनिंदा स्टील उत्पादों पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) नहीं लगाएगा|
रिपोर्ट में कहा गया था कि मंत्रालय ने चीन से आयातित कुछ स्टील शीट उत्पादों पर पांच साल के लिए 18.95% सीवीडी लगाने की व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की सिफारिश को खारिज कर दिया है|
सूत्र ने कहा कि वित्त मंत्रालय के फैसले का उद्देश्य स्टील का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को ऊंची कीमतों से बचाना है| सरकार के इस कदम से चीन के स्थानीय स्टील निर्माताओं को नुकसान हो सकता है, बावजूद इसके यह कदम उठाया गया|
CVD विदेशों से उन आयातित उत्पादों पर लगाया गया अतिरिक्त कर है जिन पर उनके देश में सब्सिडी दी जाती है|इससे उन्हें आयात करने वाले देश की इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है|
विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार, अगर कोई सदस्य देश अपने उद्योगों को किसी उत्पाद के लिए सब्सिडी देता है |तो आयात करने वाले देश को यह अधिकार है कि वो उस उत्पाद पर एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाए|