*योगी सरकार की बड़ी पहल अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेंगे स्मार्ट ब्लॉक और स्मार्ट विलेज*

योगी सरकार की बड़ी पहल अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेंगे स्मार्ट ब्लॉक और स्मार्ट विलेज

अभियान चलवाकर ग्राम पंचायतों की जमीनों पर से हटवाये जायें अवैध कब्जे

गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु हर गांव में बनवाया जायेगा बारात घर

मनरेगा के माध्यम से विलुप्त हो चुकी नदियों व तालाबों को कराया जाएगा पुनर्जीवित

बरेली, 18 अगस्त। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट ब्लॉक और स्मार्ट विलेज बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है। सभी 75 जिलों में अब स्मार्ट गांव बनेंगे, जिसमे शहर की तरह हर सुविधा मिलेगी। कहने को तो वो गांव होंगे लेकिन किसी वीआईपी कालोनी की तरह होंगे। जहां अंडर ग्राउंड बिजली के तार, पक्की सड़कें, है घर में इज्जतघर, पक्के घर, ग्राउंड, अन्नपूर्णा सुपर मार्केट, सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल समेत हर जरूरी सुविधा मिलेगी। जहां 24 घंटे बिजली होगी। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे।

दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सर्किट हाउस स्थित नवनिर्मित सभागार में बरेली मण्डल में संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की एवं मण्डल के समस्त जनपदों के क्षेत्र पंचायत ब्लाक प्रमुखों और खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। सीधे संवाद में उप मुख्यमंत्री ने मण्डल के जनपदवार ब्लाक प्रमुखों से उनके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव लिये व प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक शुक्रवार को जो ग्राम चौपाल लगती है उसमें ब्लाक प्रमुखगण अपनी सहभागिता रखें, जिससे विकास कार्यों को गति मिले।
उप मुख्यमंत्री ने ब्लाक प्रमुखों तथा खण्ड विकास अधिकारियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि जैसे स्मार्ट सिटी विकसित हो रही हैं वैसे ही स्मार्ट मॉडल ब्लाक व मॉडल गांव बनाये जायें, इस कार्य में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पहले ग्राम विकास में कम धनराशि आती थी लेकिन अब पर्याप्त धनराशि दी जा रही है। अतः इस दिशा में सार्थक कदम उठाये जाये, ऐसा यूनिक काम करें कि उसका उदाहरण पूरे देश में दिया जाये।
उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिकायतें आ रही है कि जल जीवन मिशन के तहत सड़के खोद कर छोड़ दी जा रही हैं। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पाईप लाइन डालने के बाद पानी सप्लाई करके चेक करने के उपरांत ही रोडे पुनः बनायी जायेगी, तब तक की स्थिति में सड़क को आवागमन योग्य कर दिया जायेगा। यदि कही रोड खोदने के बाद लम्बे समय तक कार्य नहीं होता है तो अधिकारी उस पर संज्ञान लें। उन्होंने उक्त संबंध में समस्त ब्लाक प्रमुख एवं खण्ड विकास अधिकारियांं को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि जो इस योजना के अर्न्तगत पाइप पड़ रहे हैं वह कम से कम जमीन के 1 मीटर अन्दर हों। उन्होंने कहा कि सभी लोग ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करें, जिससे ग्रामों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण निरन्तर करते रहें। ग्राम सभाओं को गंदगी से मुक्त बनाने के लिये महीने में कम से कम एक दिन स्वच्छता अभियान चलाया जाये, जिसमें सबकी सहभागिता रहे। प्रदेश सरकार योजनाबद्ध तरीके से गांवों का लगातार कायाकल्प कर रही है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि हम जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहें हैं उस क्षेत्र में पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करें।
उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा अपने उत्पादों के लगाये गये स्टॉल्स का भी अवलोकन किया और उत्पादों की गुणवत्ता की प्रशंसा भी की।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के सभी सार्वजनिक स्थानों को हर घर जल से जोड़ा जाये। माह में एक बार वरिष्ठ अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की बैठक हो, इसी प्रकार ब्लाकों में भी बैठकें हो, जिनकी कार्यवाही भी जारी हो, जिससे आपसी समन्वय बने व विकास कार्यों को गति मिले।
सफाई कर्मियों का नम्बर प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर अंकित करवाया जाये, जिससे लोग उससे सम्पर्क कर सके। इसके अतिरिक्त एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाये, जिसमें ब्लाक प्रमुखों, बीडीओ सहित सम्बंधित अधिकारी जोड़े जायें जिससे कोई समस्या हो तो ग्रुप के माध्यम से संज्ञान में आये और उसका निवारण हो सके।
अभियान चलवाकर ग्राम पंचायतों की जमीनों पर से अवैध कब्जे हटवाये जायें।
गरीब परिवारों की बेटियों की शादी हेतु हर गांव में बारात घर बनवाया जायेगा।
मनरेगा के माध्यम से विलुप्त हो चुकी नदियों व तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य कराया जाये।
जो ब्लाक भवन जर्जर हैं उनका चिन्हांकन किया जाये तथा उनके स्थान पर नये भवन बनवाये जायें।
क्षेत्र पंचायत की बैठकों में शासनादेश के अनुरूप अधिकारीगण उपस्थित रहे अन्यथा की स्थिति में उनका एक दिन का वेतन काटा जाये।
क्षेत्र पंचायतें स्वावलम्बी हो इसके लिये उपयुक्त सुझाव मुझे सीधे ई-मेल किये जायें।
समस्त मुख्य विकास अधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि जनप्रतिनिधियों के साथ संवादहीनता न रहे, समन्वय बना रहे जिससे बेहतर काम हो सके। उन्होंने कहा कि आज दिये गये निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा होगी।
गौवंशों की समस्या पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि और अधिक संख्या में गौशालाएं निर्मित करवायी जायेगी। इस बात का ध्यान रखा जाये यदि कोई गौवंश लेकर गौशाला में आता है तो उसे मना न किया जाये, कुछ लोग दूध निकालने के बाद गौवंशों को खुला छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

चेक एवं प्रमाण पत्रों का वितरण

उप मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सामुदायिक निवेश निधि की 35 करोड़ 99 लाख 20 हजार रूपये का चेक सौंपा। इसके अलावा सीसीएल व रिवाल्विंग फंड के भी चेक सौंपे। प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवासों की डेमो चाभियां सौंपी। बीसी सखी, विद्युत सखी व बैंक सखी को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।

उप मुख्यमंत्री द्वारा किये गये शिलान्यास व लोकार्पण।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग एवं टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से राजकीय आईटीआई फरीदपुर का रुपये 462.20 लाख की लागत से, राजकीय आईटीआई सी0बी0 गंज रुपये 354.65 लाख की लागत से तथा राजकीय आईटीआई विश्व बैंक (महिला) का रुपये 354.65 लाख की लागत से अपग्रेडेशन कार्य का शिलान्यास किया गया।
जिला उद्यान योजना के अंतर्गत जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के निकट रुपये 100 लाख की लागत से इन्क्यूबेशन सेंटर के निर्माण का शिलान्यास किया गया।
क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में रुपये 15 लाख की लागत से निर्मित म्यूजियम एवं एनसीसी भवन का लोकार्पण किया गया।
क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत तहसील आंवला के ग्राम मनौना में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रुपये 22.79 लाख से निर्मित कॉमन एक्टीविटी हॉल का लोकार्पण किया गया।
क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत तहसील आंवला के पांचाल नगरीय अहिक्षत्र को दर्शाते हुए आंवला बरेली मोड़ निकट चौबारी तिराहे का रुपये 25 लाख से निर्मित कार्य का लोकार्पण किया गया।
विकासखंड बिथरी चैनपुर के ग्राम पंचायत फरीद इनायत खां में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वन मिशन योजना अंतर्गत रुपये 119.82 लाख लागत से निर्मित बेंत एवं जरी-जरदोजी केंद्र का लोकार्पण किया गया।
मनरेगा के अन्तर्गत राजकीय पौधशाला फरीदपुर रुपये 128.53 लाख की लागत से निर्मित हाईटेक नर्सरी/हाईटेक वेजिटेबिल सीडलिंग उत्पादन इकाई (मिनी सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फार वेजिटेबिल) के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ अरूण कुमार, सांसद संतोष कुमार गंगवार, महापौर डॉ उमेश गौतम, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक बिथरी चैनपुर डॉ राघवेन्द्र शर्मा, पूर्व विधायक बहोरन लाल मौर्य, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन शर्मा, महानगर अध्यक्ष डॉ केएम अरोड़ा सहित मण्डल के समस्त ब्लाक प्रमुख, अधिकारियों में संयुक्त विकास आयुक्त प्रदीप कुमार, मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी मनरेगा व खण्ड विकास अधिकारीगण उपिस्थत रहे।

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