बरेली मंडल में 358 क्रय केंद्रों पर की जाएगी धान खरीद, पिछले साल से 143 रुपये बढ़ा समर्थन मूल्य
2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी योगी सरकार
मंडलायुक्त ने धान खरीद की तैयारियों का लिया जायजा
पिछले साल बरेली मंडल में 8.48 लाख मीट्रिक टन हुई थी धान की खरीद
बरेली, 21 अगस्त। किसानों को धान का सरकारी समर्थन मूल्य दिलाने के लिए बरेली मंडल में 378 धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे। योगी सरकार 2183 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदेगी। तत्काल केंद्र पर ही किसानों को धान खरीद का भुगतान किया जाएगा। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने धान खरीद को लेकर चल रही तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर से 31 अप्रैल तक बरेली मंडल में धान की खरीद की जाएगी। आरएफसी और आरएमओ को धान खरीद के हैंडलिंग और परिवहन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली के चारों जिलों में पारदर्शी तरीके से धान खरीद की जाएगी और किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप धान खरीद की जाएगी। किसानों की किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।
सबसे ज्यादा बरेली में अनुमोदित हुए धान खरीद केंद्र एक सप्ताह में केंद्र बढ़ाने के निर्देश
बरेली मंडल में अब तक 378 धान क्रय केंद्र अनुमोदित हो चुके हैं। इनमें बरेली में 130, बदायूं में 44, पीलीभीत में 118 और शाहजहांपुर में 86 धान क्रय केंद्रों को हरी झंडी मिल चुकी है। इनको खोला जा रहा है। जबकि पिछले साल बरेली मंडल में 534 धान क्रय केंद्र थे। मंडलायुक्त ने बताया कि एक सप्ताह में शेष केंद्र भी बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत के बदले समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया जाएगा। पिछले वर्ष सरकारी समर्थन मूल्य ₹2040 प्रति क्विंटल था । इस बार प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य 143 रुपये बढ़ाकर 2183 रुपये कर दिया है।
1568 किसानों ने कराया धान बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन
क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि धान विक्रय करने के लिए बरेली मंडल में 1568 किसानों ने अभी तक पंजीकरण कराया है। इसमें बरेली में 1054, बदायूं में 55, पीलीभीत में 253, शाहजहांपुर में 206 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पिछले साल 117644 किसानों से 848284 एमटी धान की खरीद की गई थी। किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/
के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराने वाले किसानों का ही धान खरीदा जाएगा। गैर पंजीकृत किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ नहीं मिलेगा।