उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में करीब पांच घंटे तक सुनवाई हुई। हालांकि, सोमवार को अदालत ने कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। अब मंगलवार यानी 17 नवंबर को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी। ऐसे में सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि आजम खान को राहत मिलेगी या उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए।
कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक प्रतिशोध
आजम खान की तरफ से दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल को लगातार कानूनी कार्रवाई के जरिए परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ED की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध से जुड़ा बताया। सिब्बल का कहना था कि आजम खान जब भी किसी मामले में जेल से बाहर आने की स्थिति में होते हैं, उनके खिलाफ दूसरी कार्रवाई शुरू हो जाती है।उन्होंने अदालत में यह भी सवाल उठाया कि जब जमीन से जुड़े मामले में किसानों को जमीन वापस मिल चुकी है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का आधार क्या है। सिब्बल ने गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की बात भी कही।
ED ने पेश किया अपना पक्ष, गिरफ्तारी के आधार पर मांगा हलफनामा
दूसरी तरफ ED की ओर से पेश वकीलों ने आजम खान की दलीलों का विरोध किया। एजेंसी की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। ED का दावा है कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को उनके खिलाफ कार्रवाई के आधार बताने वाले दस्तावेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था।इस बात के समर्थन में ED की तरफ से अदालत में वीडियो का भी हवाला दिया गया। हालांकि, आजम खान के वकील ने ED के इस दावे पर सवाल उठाए। दोनों पक्षों की अलग-अलग दलीलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ED को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें एजेंसी को बताना होगा कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को देने की क्या कोशिश की गई थी।
जेल से बाहर आते ही ED ने कर लिया था गिरफ्तार
दरअसल, आजम खान 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही ED ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में चार दिन की ED कस्टडी पूरी होने के बाद सोमवार को उन्हें गाजियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल आजम खान डासना जेल में रहेंगे।अब मंगलवार 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। अदालत के सामने ED का हलफनामा भी होगा। इसी के बाद आजम खान की गिरफ्तारी और अंतरिम राहत की मांग पर आगे का आदेश आने की उम्मीद है।
